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चार्टर अधिनियम | भारतीय संविधान | लूसेंट बुक | Constitution of india | chapter -2

भारतीय संविधान

लूसेंट बुक 

चार्टर अधिनियम

Chapter -2

1793 ईसवी का चार्टर अधिनियम: इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई | 

1813 ईसवी का चार्टर अधिनियम: इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है -
1. कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया | 
2. कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया | किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा | 
3. कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया | 
4. 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईसवी के अधिनियम द्वारा इसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई | 

1833 ईसवी का चार्टर अधिनियम: अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं -
1. इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णत: समाप्त कर दिए गए | 
2. अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया | 
3. बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा | 
4. मुंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया | 
5. विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया | 
6. भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया | 
7. अधिनियम की धारा - 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया | 
8. गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया | 
9. भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई | लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया | 

1813 का चार्टर अधिनियम: इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं -
1. इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई | इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई | 
2. इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया | इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया |



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Chapter - 3  | भारत शासन अधिनियम और मार्ले - मिंटो   सुधार | भारतीय संविधान | marle minto act of indian constitution | 
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